सरकार, RBI क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं: NPCI के सीईओ दिलीप अस्बे
NPCI निर्बाध क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए सरकार और आरबीआई के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रही है.
NPCI के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप अस्बे (Dilip Asbe) ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के साथ देश के बाहर डिजिटल पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं.
TechSparks Mumbai के मंच पर NPCI के एमडी और सीईओ दिलीप अस्बे YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ बातचीत की. अस्बे ने कहा, " नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा. भारत में पहले से ही ठोस पाइप बनाए गए हैं, जो डिजिटल पेमेंट्स हाइवे की तरह हैं, और सरकार [और] आरबीआई क्रॉस बॉर्डर के लिए इसी तरह के हाइवे बनाने पर विचार कर रही है."
भारत में डिजिटल पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, खासकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता को अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में दोहराने के लिए सरकार और आरबीआई की ओर से एक ठोस प्रयास किया गया है.
अस्बे के अनुसार, आरबीआई और सरकार का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर है और विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों और विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों पर ध्यान केंद्रित है. उन्होंने कहा, "आरबीआई वास्तविक समय के आधार पर अकाउंट को अकाउंट ट्रांसफर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है."
NPCI के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयानों को भी याद किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत की सार्वजनिक भलाई (यूपीआई, आधार) दुनिया की सार्वजनिक भलाई बन सकती है, जहां वे भारत द्वारा पहले से निर्मित रेडीमेड स्टैक को अपना सकते हैं. अस्बे ने कहा, "NPCI इंटरनेशनल इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है."
सरकार के प्रयास फल देने लगे हैं और फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब, बहरीन, मालदीव और भूटान जैसे देश यूपीआई सहित विभिन्न रूपों में डिजिटल पेमेंट्स को सक्षम करने पर सहमत हो गए हैं.
(Translated by: रविकांत पारीक)
